Global minimum corporate tax deal | G7 tax deal क्या है?

G7 tax deal क्या है?

इस G7 tax deal से भारत पर काय प्रभाव पडेगा? किन देशो को इससे नुकसान होगा? अमेझॉन, ट्विटर, फेसबुक जैसे कंपनी को मिलियन का नुकसान कैसे हो सकता है? यह सभी बाते देखेंगे.

अभी ये डील पुरी दुनिया के लिये फायनल नही हुई है. फिलहाल G7 देशों ने इस बात पर चर्चा की है की दुनिया में एक Global Minimum Corporate Tax होना चाहिए। जो की 15% का होगा।

अभी ये प्रपोजल G20 की तरफ लेकर जाएंगे। वहा पे भारत, रशिया, चीन जैसे देश इस प्रपोजल को देखेंगे और अपनी राय देंगे। उसके बाद ही दुनिया भर में इस tax deal को लागू किया जाएगा।

What are G7 Countries?

  • America
  • United Kingdom
  • France
  • Germany
  • Canada
  • Italy
  • Japan

G7 countries का कोई भी हेडक्वार्टर नही है।

What is G7 tax deal?

What is G7 tax deal?

क्या ये tax deal किसी G7 summit में हुआ है। तो उत्तर है नही। हाल ही में G7 देशों के वित्त मंत्री मिले और आपसी मीटिंग में यह तय किया। इस मीटिंग में इन्होंने Golbal Minimum Corporate Tax होना चाहिए यह तय किया को की 15% होना चाहिए।

G7 summit होने वाला है United Kingdom में तब ये वहा पर इस डील के बारे में बताएंगे। और बाकी सब देशों ने इस tax deal को अपनाना चाहिए ऐसा कहेंगे।

What is the need of G7 tax deal?

जो बड़ी बड़ी कंपनिया है उनके ऊपर कम से कम 15% tax लगना चाहिए ऐसा तय किया है। अभी के समय में बेहद सारे देश बड़ी बड़ी कंपनी को लुभाने के लिए corporate tax में छूट दे देते है। जिससे वह कंपनी वहा पे काम करने चली जाती है।

कई छोटे छोटे देश है जो 7% या 8% टैक्स पे कंपनी के लिए जगह दे देते है। जिससे बाकी देशों को नुकसान होता है। Ireland, Netherlands, Luxumberg जैसे देश कम tax में कंपनी को जगह दे देते है। इसके वजह से इन देशों में ज्यादा नौकरियां और इन्वेस्टमेंट मिल जाती है।

कई देश है जो tax heaven countries बन गई है। मतलब वहा पे बेहद की कम tax है। जैसे Bahama, Panama, British Virgin Islands। पर अब इन सब देशों को कम से कम 15% टैक्स लगाना ही होगा।

तो ये एक बेसिक आईडिया है Global Minimum Corporate Tax का। भारत ने बाकी कंपनी को लुभाने के लिए अपने कॉरपोरेट टैक्स में पहले ही कम कर चुके है । अभी भारत में 22% कॉरपोरेट टैक्स है।

कई देश कह रहे है की ये 25% तक होना चाहिए। पर आने वाले वक्त में पता चलेगा की कितना टैक्स रहेगा। इसको पूरा होने के लिए 3 से 4 साल लगेंगे। बाकी देशों को समझना पड़ेगा जैसे नीदरलैंड, Luxumberg जैसे देशों को जो कम टैक्स पे काम कर रहे है।

अभी बस G7 ने आपस में सहमति दिखाई है। आगे यह टैक्स डील को G20 में लेके जाएंगे वहा पे वोटिंग होगी। फिर सारे देशों की सहमति से यह डील पूरी होगी।


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